नयाँ आर्थिक वर्षसँगै सरकारले निजी विद्यालयमा ३ प्रतिशत शिक्षा समानता शुल्क, निजी अस्पतालमा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समानता शुल्क तथा ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) लागू गरेपछि धेरै नागरिकले यो नीतिलाई गरिब र मध्यम वर्गमाथिको थप आर्थिक बोझका रूपमा हेरेका छन्। सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक सेवाका लागि स्रोत जुटाउने उद्देश्य रहेको बताएको भए पनि व्यवहारमा भने यो निर्णयले नागरिकको विकल्प अझ महँगो बनाएको देखिन्छ। अहिलेको नीति हेर्दा सरकारले गरिब नागरिकलाई यही सन्देश दिएको देखिन्छ गरिब भएर जन्मिएपछि राम्रो शिक्षा र राम्रो उपचार खोज्ने अधिकार हुँदैन। पैसा छैन भने सरकारी विद्यालयमै पढाउनुपर्छ, चाहे पढाइको स्तर जस्तोसुकै होस्।

नेपालमा कर तिर्ने प्रत्येक नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा, सहज स्वास्थ्य सेवा र भरपर्दो सार्वजनिक सेवा पाउने अपेक्षा राख्छ। तर सरकारी विद्यालयप्रतिको विश्वास लगातार कमजोर बन्दै गएको छ। यदि सरकारी विद्यालय साँच्चै गुणस्तरीय भएका भए लाखौं अभिभावकले मासिक हजारौं रुपैयाँ खर्च गरेर निजी विद्यालय रोज्ने थिएनन्। अधिकांश अभिभावक निजी विद्यालय रहरले होइन, आफ्ना सन्तानको भविष्यका लागि बाध्य भएर रोजिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा निजी विद्यालयमा थप शुल्क लगाइनु भनेको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारले आफ्ना सन्तानलाई राम्रो शिक्षा दिन खोज्दा थप सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु हो।

शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ बजेट छुट्याउने घोषणा गर्छ। तर सरकारी विद्यालयको गुणस्तरमा अपेक्षित सुधार नदेखिँदा अभिभावक अझै निजी विद्यालयमै भर पर्न बाध्य छन्। सरकारी विद्यालय सुधार्नुको सट्टा निजी विद्यालयमा कर थप्ने नीति लागू हुँदा गरिब परिवारका लागि “सरकारी विद्यालयमै पढाउनुपर्छ, विकल्प रोज्नुपर्छ भने थप पैसा तिर्नुपर्छ” भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि नागरिकको अनुभव धेरै फरक छैन। सरकारी अस्पतालमा टिकटदेखि परीक्षण र रिपोर्टसम्मको प्रक्रिया पूरा गर्न घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने र कतिपय अवस्थामा दुई–तीन दिनसम्म समय खर्चिनुपर्ने अवस्था अझै कायम छ। दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर, साना व्यापारी र न्यून तलबमा काम गर्ने कर्मचारीका लागि यति धेरै समय गुमाउनु भनेको प्रत्यक्ष आम्दानी गुमाउनु हो। त्यसैले निजी अस्पताल रोज्नु धेरैका लागि रहर होइन, समय र जीवन जोगाउने बाध्यता हो। तर अब निजी अस्पतालमा पनि ३ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क थपिएपछि राम्रो उपचार खोज्नु झन् महँगो बनेको छ। यसले आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकले छिटो र गुणस्तरीय उपचार खोज्नुभन्दा सरकारी अस्पतालको लामो प्रक्रियामै सीमित हुनुपर्ने सन्देश दिएको महसुस गरिएको छ।

ऊर्जा नीतिमा पनि विरोधाभास देखिएको छ। वर्षौंदेखि सरकारले “एलपी ग्यास छोडौं, बिजुली प्रयोग गरौं” भन्दै विद्युतीकरणलाई प्रोत्साहन गर्‍यो। इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्न आग्रह गरियो। तर अहिले ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् प्रयोगमा VAT थपिएपछि विद्युत् प्रयोग बढाउन प्रोत्साहन गर्ने र बढी प्रयोग गर्दा कर लगाउने नीति एकअर्कासँग मेल नखाने देखिएको छ।

काठमाडौंका केही सुविधा सम्पन्न सरकारी अस्पताल र विद्यालयलाई आधार मानेर सम्पूर्ण नेपालको अवस्था मूल्याङ्कन गर्न सकिँदैन। आज पनि धेरै दुर्गम जिल्लाका सरकारी अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव छ, कतिपय ठाउँमा एक्स–रे जस्ता आधारभूत सेवा नियमित रूपमा उपलब्ध छैनन्, आवश्यक उपकरण प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् वा बिग्रिएपछि महिनौँसम्म मर्मत हुँदैनन्। धेरै स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक औषधिको समेत अभाव हुने गुनासो सुनिन्छ र सामान्य बिरामीलाई समेत जिल्ला सदरमुकाम वा प्रदेश अस्पतालमा रिफर गर्नुपर्ने अवस्था छ।

शिक्षा क्षेत्रमा पनि यस्तै वास्तविकता छ। हिमाली र दुर्गम बस्तीका धेरै विद्यार्थी आज पनि विद्यालय पुग्न दैनिक दुई–तीन घण्टासम्म पैदल हिँड्न बाध्य छन्। योग्य शिक्षकको अभाव, सीमित शैक्षिक स्रोत र कमजोर पूर्वाधारका कारण काठमाडौंका केही विद्यालयको अवस्था र दुर्गम जिल्लाका सरकारी विद्यालयको अवस्था एउटै मान्न सकिँदैन। यस्तो अवस्थामा राम्रो शिक्षा र उपचार खोज्ने नागरिकमाथि थप आर्थिक भार थप्नु भन्दा पहिले देशभर सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर समान बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

यसबीच सरकारको खर्च प्राथमिकतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। यदि राज्यसँग स्रोत अभाव नै थियो भने सरकारी कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले बढाउने निर्णय कसरी सम्भव भयो? सांसदहरूलाई व्यक्तिगत सहायक (PA) राख्ने सुविधा र अन्य सेवा–सुविधा विस्तार गर्न स्रोत भेटिने, तर आफ्ना सन्तानलाई राम्रो विद्यालयमा पढाउन, राम्रो अस्पतालमा उपचार गराउन वा घरमा बढी बिजुली प्रयोग गर्न खोज्ने सामान्य नागरिकमाथि भने थप करको भार थपिने नीति किन आवश्यक पर्‍यो भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।

सरकारले नागरिकमाथि नयाँ कर थप्नु अघि सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर सुधार्नु पहिलो दायित्व हो। सरकारी विद्यालयलाई यस्तो बनाइनुपर्छ कि अभिभावक निजी विद्यालय रोज्न बाध्य नहून्। सरकारी अस्पताललाई यस्तो बनाइनुपर्छ कि बिरामी समयमै उपचार पाउन निजी अस्पताल धाउन नपरोस्। नागरिकसँग विकल्प नै नभएका क्षेत्रमा थप कर लगाउनु भन्दा पहिले त्यो विकल्प किन आवश्यक परेको हो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनु राज्यको जिम्मेवारी हो।